Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe unterstützt Forderungspapier zum besseren Schutz von Arbeitsmigrantinnen und -migranten
Sowohl die Kreise Vechta und Oldenburg als auch die lokale Wirtschaft und das Caritas-Sozialwerk haben eine regionale Vereinbarung zum besseren Schutz von migrantischen Arbeitskräften beschlossen.